Employee Rights in India: बिना नोटिस नौकरी छिनने पर आपके कानूनी हक

Employee Rights in India: अगर अचानक कंपनी नौकरी छीन ले तो आपके पास होते हैं ये अधिकार, यहां जानिए अपने हक की बात

अगर कोई कंपनी आपको बिना पूर्व सूचना, बिना वैध कारण या आपकी बात सुने बिना अचानक नौकरी से निकाल देती है, तो Employee Rights in India के तहत आप तुरंत अपने नोटिस पीरियड के वेतन, बकाया सैलरी और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के कानूनी हकदार हैं। भारतीय श्रम कानून किसी भी नियोक्ता को मनमाने ढंग से 'हायर एंड फायर' की खुली छूट नहीं देते। यदि आप पर धोखाधड़ी या नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है, तो कंपनी को आपको 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) देकर औपचारिक जांच (Domestic Enquiry) में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना अनिवार्य है।

AI Overview

• नोटिस पीरियड या मुआवजा: अचानक टर्मिनेशन की स्थिति में कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर या राज्य के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार 1 से 3 महीने का नोटिस या उसके बराबर वेतन देना पड़ता है।

• सुनवाई का कानूनी हक: किसी भी गंभीर आरोप (Misconduct या Fraud) पर बिना लिखित चार्जशीट और निष्पक्ष घरेलू जांच के सीधे बर्खास्त करना कानूनन अवैध (Wrongful Termination) माना जाता है।

• 48 घंटे में वेतन भुगतान का नियम: नए लेबर कोड (Code on Wages) और श्रम मानकों के तहत बर्खास्तगी की स्थिति में कंपनी को बकाया वेतन और सेटलमेंट अटकाने का अधिकार नहीं है।

• सरकारी पोर्टल पर सीधी शिकायत: यदि कंपनी आपका पैसा रोकती है या जबरन इस्तीफा मांगती है, तो आप श्रम मंत्रालय के समाधान पोर्टल (Samadhan Portal) या स्थानीय लेबर कमिश्नर के पास ऑनलाइन केस दर्ज कर सकते हैं।

अचानक टर्मिनेशन की स्थिति में कदम उठाने से पहले जरूरी दस्तावेज

कंपनी के HR या मैनेजमेंट से कानूनी लड़ाई शुरू करने या लेबर कोर्ट जाने से पहले आपके पास ये 6 चीजें सुरक्षित होनी चाहिए। अधिकांश मामलों में कंपनी सबसे पहले कर्मचारी का ऑफिशियल ईमेल एक्सेस बंद करती है, इसलिए इन दस्तावेजों को अपने निजी फोन या ड्राइव में तुरंत सेव करें:

1. नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) और Employment Agreement की पूरी कॉपी।

2. पिछले 3 से 6 महीनों की सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (जिसमें सैलरी क्रेडिट होने का प्रमाण हो)।

3. कंपनी की HR Policy, Leave Policy और Code of Conduct से जुड़े दस्तावेज।

4. टर्मिनेशन ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या मौखिक रूप से नौकरी से निकालने के बाद HR को भेजा गया आपका कंफर्मेशन मेल।

5. आपके काम के प्रदर्शन (Performance Appraisals), क्लाइंट फीडबैक या जनरेट की गई लीड्स का डेटा।

6. कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट या डोमेन पर किए गए निजी खर्च के पक्के बिल और पेमेंट रसीदें।

नौकरी छिनने या झूठे आरोप लगने पर तुरंत क्या करें: 7 जरूरी कदम

जब अचानक नौकरी जाने का संकट आता है, तो घबराहट में कर्मचारी अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका कानूनी केस कमजोर हो जाता है। अपने अधिकारों और बकाया पैसों को सुरक्षित रखने के लिए नीचे दिए गए क्रम में कार्रवाई करें।

1. जबरन इस्तीफा (Forced Resignation) देने से साफ इनकार करें

भारत की प्राइवेट कंपनियों में सबसे आम प्रैक्टिस यह है कि HR कर्मचारी को बुलाकर कहता है- "आप खुद इस्तीफा दे दो, वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (BGV) खराब हो जाएगा।" यह जाल है। अगर आप खुद इस्तीफा लिख देते हैं, तो कानूनी तौर पर यह 'स्वैच्छिक त्यागपत्र' (Voluntary Resignation) बन जाता है। इसके बाद आप न तो अवैध टर्मिनेशन का केस लड़ पाएंगे और न ही कंपनी से नोटिस पीरियड का पैसा मांग सकेंगे। कंपनी से स्पष्ट कहें कि यदि वे आपको निकालना चाहते हैं, तो लिखित टर्मिनेशन लेटर जारी करें।

2. मौखिक आदेश को तुरंत ईमेल पर रिकॉर्ड में लाएं

कई बार बॉस या HR बिना कोई ईमेल भेजे फोन पर या केबिन में बुलाकर कह देते हैं कि "कल से ऑफिस मत आना।" अगर आपके साथ ऐसा हो, तो अगले दिन बिना सूचना के घर न बैठें। यदि आप बिना लिखित प्रमाण के ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, तो कंपनी उल्टा आप पर 'बिना बताए गायब रहने' (Absconding) का आरोप लगाकर आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रोक सकती है।

घर पहुंचते ही अपने निजी ईमेल से HR और मैनेजमेंट को एक ईमेल भेजें। उसमें साफ लिखें कि आज किस समय और किस अधिकारी ने आपको मौखिक रूप से काम पर न आने के लिए कहा है, और उनसे आधिकारिक लिखित कारण (Written Termination Order) की मांग करें।

3. फ्रॉड या मिसकंडक्ट के आरोपों पर लिखित साक्ष्य और जांच की मांग करें

यदि कंपनी आप पर डेटा चोरी, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के कदाचार (Misconduct) का आरोप लगाकर तुरंत निकाल रही है, तो अपने बचाव में किसी भी कागज या माफीनामे पर हस्ताक्षर न करें। भारतीय न्यायिक सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के अनुसार, आरोप लगाना और आरोप साबित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं।

कंपनी को लिखित जवाब भेजकर मांग करें कि आप पर लगाए गए आरोपों का पूरा विवरण और सबूत (Charge Sheet) दिया जाए। कानूनन कंपनी को एक स्वतंत्र 'डोमेस्टिक इन्क्वायरी' (Domestic Enquiry) बिठानी होती है, जहां आपको सबूत देखने और अपनी बेगुनाही के प्रमाण रखने का पूरा हक मिलता है। बिना इस प्रक्रिया के किया गया टर्मिनेशन कोर्ट में टिक नहीं पाता।

4. अपॉइंटमेंट लेटर के क्लॉज और काम के सबूतों का मिलान करें

अपने अपॉइंटमेंट लेटर को निकालें और उसमें तीन खास शर्तों को ध्यान से पढ़ें- Termination Clause, Notice Period, और Conflict of Interest (हितों का टकराव)। चेक करें कि क्या कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के मुताबिक आपको पर्याप्त नोटिस दिया है या नहीं। साथ ही, आपने कंपनी के लिए जो काम किया है, उसके ईमेल, चैट्स और रिपोर्ट्स का कालानुक्रमिक (Chronological) फोल्डर तैयार करें ताकि भविष्य में खराब परफॉर्मेंस के झूठे बहाने को खारिज किया जा सके।

5. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (FnF) का सटीक हिसाब लिखित में भेजें

कंपनी से केवल यह न कहें कि "मेरा हिसाब कर दीजिए।" एक औपचारिक ईमेल लिखकर अपने बकाया पैसों का पूरा ब्योरा मांगें। इसमें काम किए गए दिनों की सैलरी, नोटिस पीरियड की भरपाई (Notice Pay in lieu of notice), बची हुई छुट्टियों का पैसा (Leave Encashment), बोनस और ग्रेच्युटी का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही Relieving Letter और Experience Certificate जारी करने की समय-सीमा पूछें।

6. वकील के माध्यम से कंपनी को लीगल नोटिस (Legal Notice) भिजवाएं

अगर HR आपके ईमेल का जवाब नहीं देता, सेटलमेंट रोकने की धमकी देता है या आप पर ही झूठा लीगल नोटिस भेजने का दबाव बनाता है, तो लेबर लॉ के जानकार वकील से संपर्क करें। वकील के जरिए कंपनी के डायरेक्टर्स और HR हेड को एक औपचारिक 'लीगल नोटिस' भेजें। इस नोटिस में अवैध टर्मिनेशन को चुनौती देते हुए 15 दिनों के भीतर सभी बकाया राशि के भुगतान और झूठे आरोपों को वापस लेने की चेतावनी दी जाती है। 70 प्रतिशत मामलों में कंपनियां कोर्ट के झंझट और बदनामी से बचने के लिए लीगल नोटिस मिलते ही सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती हैं।

7. समाधान पोर्टल और लेबर कमिश्नर के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज करें

यदि लीगल नोटिस के बाद भी कंपनी भुगतान नहीं करती या अनुचित व्यवहार जारी रखती है, तो आपको सीधे कोर्ट जाने से पहले श्रम विभाग की मदद लेनी चाहिए। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसके लिए SAMADHAN Portal शुरू किया है। आप घर बैठे इस पोर्टल पर अपनी शिकायत (Industrial Dispute या बकाया वेतन का दावा) ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने जिले के लेबर कमिश्नर (Labour Commissioner) कार्यालय में जाकर Conciliation Officer के समक्ष लिखित शिकायत दे सकते हैं, जो कंपनी को नोटिस भेजकर तलब करेगा।

निजी संसाधनों से कंपनी के लिए वेबसाइट और लीड जनरेट करने पर फ्रॉड के आरोपों से कैसे बचें?

डिजिटल मार्केटिंग, आईटी और सेल्स सेक्टर में अक्सर एक विशेष विवाद देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी SEO या बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल पर काम करता है। कंपनी की सेल बढ़ाने और अपना टारगेट पूरा करने के लिए वह अपने खुद के पैसे से एक डोमेन और होस्टिंग खरीदता है, वेबसाइट बनाता है और Google से ऑर्गेनिक लीड्स लाकर अपनी ही कंपनी को देता है।

जब तक कंपनी को बिजनेस मिलता रहता है, सब ठीक रहता है। लेकिन बाद में जब मैनेजमेंट को पता चलता है कि वेबसाइट कर्मचारी के निजी नाम पर रजिस्टर्ड है, तो कंपनी कर्मचारी पर 'समानांतर बिजनेस चलाने', 'डेटा चोरी' या 'धोखाधड़ी' (Fraud) का आरोप लगाकर बिना सुने नौकरी से निकाल देती है। इतना ही नहीं, कंपनी कर्मचारी को डराकर वह वेबसाइट और डोमेन भी मुफ्त में अपने नाम ट्रांसफर करवाने की धमकी देती है।

ऐसी स्थिति में कानून और आपके अधिकार क्या कहते हैं, इसे 4 मुख्य बिंदुओं से समझें:

1. डोमेन और होस्टिंग का मालिकाना हक: यदि आपने डोमेन और सर्वर अपने निजी बैंक खाते या कार्ड से खरीदा है और उसका इस्तेमाल ऑफिस के घंटों के बाहर किया है, तो उस डिजिटल प्रॉपर्टी के प्राथमिक मालिक आप हैं। कंपनी की धमकी में आकर अपने डोमेन का कंट्रोल या ट्रांसफर कोड (EPP Code) बिना किसी लिखित समझौते और उचित मुआवजे के कंपनी को न सौंपें।

2. कॉपीराइट एक्ट की धारा 17(c) की वास्तविकता: भारत के Copyright Act, 1957 की धारा 17(c) कहती है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी की शर्तों (Course of Employment) के तहत कंपनी के संसाधनों और वेतन के बदले कोई कंटेंट या सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उस पर पहला कॉपीराइट नियोक्ता का होता है। इसलिए, भले ही डोमेन आपका हो, लेकिन अगर उस वेबसाइट पर कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, लोगो या कंपनी का आधिकारिक कंटेंट इस्तेमाल हुआ है, तो आपको कंपनी का नाम और लोगो तुरंत अपनी वेबसाइट से हटा देना चाहिए।

3. धोखाधड़ी (Fraud) साबित करने के लिए 'गलत इरादा' जरूरी: कानूनी तौर पर किसी भी कार्य को 'फ्रॉड' तभी माना जाता है जब उससे कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया हो या क्लाइंट्स को प्रतिद्वंद्वी (Competitor) कंपनी को बेचा गया हो। यदि आपके पास CRM रिकॉर्ड, ईमेल और व्हाट्सएप चैट के सबूत हैं कि वेबसाइट से आई हर एक लीड आपने ईमानदारी से अपनी ही कंपनी को सौंपी है और उससे कंपनी को मुनाफा हुआ है, तो आप पर धोखाधड़ी का आरोप कानूनी रूप से नहीं टिक सकता।

4. Conflict of Interest क्लॉज की जांच: अपने अपॉइंटमेंट लेटर में देखें कि क्या बाहर किसी भी डोमेन को खरीदने पर पाबंदी थी। यदि कंपनी बिना जांच किए आपको इस आधार पर निकालती है, तो आप स्पष्ट जवाब दें कि आपका उद्देश्य कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना था न कि निजी मुनाफा कमाना, और इसके सारे सबूत आपके पास सुरक्षित हैं।

Employee Rights in India: टर्मिनेशन पर मिलने वाले पैसे और कानूनी अधिकार

जब भी कोई कंपनी किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करती है-चाहे वह छंटनी (Layoff) हो, कंपनी का बंद होना हो या परफॉर्मेंस के आधार पर टर्मिनेशन-कर्मचारी के आर्थिक अधिकार खत्म नहीं होते। Ministry of Labour & Employment के नियमों और रोजगार कानूनों के तहत आपको निम्नलिखित भुगतान पाने का पूरा अधिकार है:

• बकाया वेतन (Unpaid Salary): आपने जिस तारीख तक काम किया है, उस दिन तक का एक-एक रुपया कंपनी को देना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी किसी भी आरोप की आड़ में आपके काम किए गए दिनों की सैलरी जब्त नहीं कर सकती।

• नोटिस पीरियड का वेतन (Notice Pay): यदि आपके अनुबंध में 1 से 3 महीने के नोटिस पीरियड की शर्त है और कंपनी आपको तुरंत जाने के लिए कहती है, तो उसे उतने महीनों का पूरा वेतन (Basic + Allowances, अनुबंध के अनुसार) मुआवजे के रूप में देना होगा।

• छुट्टियों का नकद भुगतान (Leave Encashment): आपके खाते में जितनी भी अर्जित छुट्टियां (Earned Leaves / Privilege Leaves) बची हुई हैं, उनका नकद भुगतान फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में किया जाना जरूरी है।

• ग्रेच्युटी (Gratuity): यदि आपने किसी संस्था में लगातार 5 साल या उससे अधिक काम किया है, तो Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। वहीं, नए लेबर कोड के तहत 'फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों' (Fixed-Term Employees) को केवल 1 साल की सेवा पूरी करने पर ही आनुपातिक ग्रेच्युटी मिलने का प्रावधान किया गया है। मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 5 साल की शर्त लागू नहीं होती।

• भविष्य निधि (EPF): आपका पीएफ खाता पूरी तरह सुरक्षित रहता है। कंपनी आपके पीएफ का पैसा नहीं रोक सकती। आप EPFO पोर्टल के जरिए अपना पैसा निकाल सकते हैं या अगली कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं।

• छंटनी मुआवजा (Retrenchment Compensation): यदि आप 'वर्कमैन' (Workman) की श्रेणी में आते हैं और कंपनी कॉस्ट-कटिंग या छंटनी के नाम पर आपको निकालती है, तो Industrial Disputes Act (और Industrial Relations Code, 2020) के तहत कंपनी को आपकी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के बदले 15 दिनों का औसत वेतन मुआवजे के रूप में देना पड़ता है।

राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की सुरक्षा

अक्सर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लगता है कि लेबर लॉ केवल फैक्ट्री के मजदूरों पर लागू होते हैं, ऑफिस में काम करने वाले व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों पर नहीं। यह अधूरी जानकारी है। आईटी कंपनियों, मीडिया हाउस, एजेंसियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित राज्य के 'Shops and Commercial Establishments Act' के तहत सीधी कानूनी सुरक्षा मिलती है।

उदाहरण के लिए, राजस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 की धारा 28A एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच देती है:

• 6 महीने की सेवा के बाद सुरक्षा: यदि किसी कर्मचारी ने राजस्थान स्थित किसी कंपनी या प्रतिष्ठान में लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक काम कर लिया है, तो नियोक्ता उसे बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण (Reasonable Cause) के नौकरी से नहीं निकाल सकता।

• 1 महीने का अनिवार्य नोटिस: ऐसे किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले कंपनी को कम से कम 1 महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले 1 महीने का वेतन देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

• बिना नोटिस निकालने की शर्त: कंपनी केवल तभी बिना नोटिस निकाल सकती है जब कर्मचारी पर कदाचार (Misconduct) का आरोप हो और वह आरोप नियमों के तहत की गई विधिवत जांच (Domestic Enquiry) में साबित हो गया हो, जिसमें कर्मचारी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला हो।

• 30 दिन के भीतर अपील का अधिकार: यदि कंपनी धारा 28A का उल्लंघन करके आपको निकालती है, तो टर्मिनेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आप श्रम विभाग के निर्धारित प्राधिकारी (Prescribed Authority / Labour Inspector) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिकारी को यह अधिकार है कि वह कंपनी को आपको वापस नौकरी पर रखने (Reinstatement) या भारी मुआवजा देने का आदेश दे सके।

दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के शॉप्स एक्ट में भी इसी तरह के सख्त प्रावधान मौजूद हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या कोई प्राइवेट कंपनी बिना नोटिस दिए तुरंत नौकरी से निकाल सकती है?

सामान्य परिस्थितियों में कोई भी कंपनी बिना नोटिस दिए तुरंत नौकरी से नहीं निकाल सकती। कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर या राज्य के श्रम कानून के अनुसार 1 से 3 महीने का नोटिस देना होता है। यदि कंपनी तुरंत सेवाएं समाप्त करती है, तो उसे नोटिस पीरियड के बराबर का पूरा वेतन (Salary in lieu of notice) देना पड़ता है। बिना नोटिस और बिना वेतन के केवल तभी निकाला जा सकता है जब कर्मचारी पर कोई गंभीर आरोप एक निष्पक्ष जांच (Domestic Enquiry) में साबित हो जाए।

2. अगर कंपनी जबरन इस्तीफा (Forced Resignation) देने का दबाव बनाए तो क्या करें?

जबरन इस्तीफा देने से साफ मना कर दें। यदि आप दबाव में आकर इस्तीफा दे देते हैं, तो कानूनी रूप से यह माना जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है। यदि आपसे बंद कमरे में दबाव डालकर या डराकर इस्तीफा लिखवा भी लिया गया है, तो ऑफिस से बाहर निकलते ही तुरंत HR और पुलिस/लेबर कमिश्नर को ईमेल भेजें कि यह इस्तीफा दबाव (Duress/Coercion) में लिया गया है और आप इसे वापस (Withdraw) लेते हैं।

3. नौकरी से निकालने के कितने दिन बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (FnF) मिलना चाहिए?

बकाया वेतन के भुगतान को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। Payment of Wages Act और नए Code on Wages के प्रावधानों के तहत, यदि कंपनी खुद किसी कर्मचारी को टर्मिनेट करती है, तो उसका बकाया वेतन बर्खास्तगी के 2 कार्यदिवसों (Working Days) के भीतर दिया जाना चाहिए। हालांकि, प्रैक्टिकल तौर पर प्राइवेट कंपनियां क्लीयरेंस के नाम पर 30 से 45 दिन का समय लेती हैं। यदि कंपनी 45 दिन बाद भी आपका पैसा रोकती है, तो आप ब्याज सहित वसूली के लिए लेबर कमिश्नर के पास शिकायत कर सकते हैं।

4. क्या कंपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या एक्सपीरियंस लेटर रोक सकती है?

कंपनी आपके काम किए गए दिनों की सैलरी और एक्सपीरियंस लेटर कानूनी तौर पर नहीं रोक सकती, जब तक कि आपके पास कंपनी की कोई भौतिक संपत्ति (जैसे लैपटॉप, आईडी कार्ड) बकाया न हो। यदि आपने कंपनी का सारा सामान लौटा दिया है और नो-ड्यूज (No Dues) की प्रक्रिया पूरी कर दी है, तो किसी भी विवाद का बहाना बनाकर सैलरी या रिलीविंग लेटर रोकना गैर-कानूनी है।

5. क्या मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लेबर कोर्ट जा सकते हैं?

भारतीय श्रम कानून में कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है- 'Workman' (कर्मकार) और 'Non-Workman' (प्रबंधकीय या प्रशासनिक पद)। पद का नाम (Designation) मायने नहीं रखता, बल्कि आपका वास्तविक काम मायने रखता है। यदि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर या एग्जीक्यूटिव के पास किसी दूसरे कर्मचारी को नौकरी पर रखने, निकालने या स्वतंत्र प्रशासनिक फैसले लेने की शक्ति नहीं है, तो वह 'Workman' माना जाता है और लेबर कोर्ट जा सकता है। वहीं, शुद्ध रूप से उच्च मैनेजमेंट (Senior Managers) के लोग शॉप्स एक्ट के तहत अपील कर सकते हैं या सिविल कोर्ट में अनुबंध उल्लंघन (Breach of Contract) का मुकदमा दायर कर सकते हैं।

6. क्या प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में चल रहे कर्मचारी को बिना कारण निकाला जा सकता है?

प्रोबेशन पीरियड के दौरान नियमों में थोड़ी ढील होती है, लेकिन वहां भी मनमानी नहीं चलती। यदि अपॉइंटमेंट लेटर में प्रोबेशन के दौरान 7 दिन या 15 दिन के नोटिस की शर्त लिखी है, तो कंपनी को उसका पालन करना होगा। इसके अलावा, यदि प्रोबेशन में रहने वाले कर्मचारी को 'खराब प्रदर्शन' के बजाय किसी 'कलंक या धोखाधड़ी के आरोप' (Stigmatic Termination) के साथ निकाला जा रहा है, तो प्रोबेशनरी कर्मचारी को भी अपनी सफाई देने का अवसर देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

7. क्या व्हाट्सएप या फोन कॉल पर दिया गया टर्मिनेशन वैध होता है?

फोन कॉल पर मौखिक रूप से नौकरी से निकालना पूरी तरह अमान्य है। व्हाट्सएप मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence) के रूप में कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन एक वैध टर्मिनेशन के लिए कंपनी के आधिकारिक लेटरहेड या आधिकारिक ईमेल से कारण सहित नोटिस जारी होना जरूरी है। व्हाट्सएप पर मैसेज मिलने पर उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें और तुरंत ईमेल के जरिए आधिकारिक पत्र की मांग करें।

8. लेबर कमिश्नर में शिकायत करने में कितना खर्च और समय लगता है?

लेबर कमिश्नर कार्यालय या केंद्र सरकार के समाधान पोर्टल (SAMADHAN Portal) पर शिकायत दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से कोई फीस नहीं ली जाती - यह पूरी तरह निःशुल्क है। शिकायत दर्ज होने के बाद Conciliation Officer दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाता है, जिसमें आमतौर पर 30 से 60 दिन का समय लगता है। यदि वहां समझौता नहीं होता, तभी मामला आगे लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है।